काठमाडौँ । सरकारले आगामी एक दशकमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको केही दिनमै ‘ब्रेक’ लागेको छ ।
यही माघ २ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यो विद्युत उत्पादनको महत्वाकांक्षी योजना फेल हुने फैसला गरिदियो । सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी बनेको कानून संशोधनलाई संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशको फैसलाले खारेज गरेको हो ।
यो फैसला पश्चात नेपालमा जलविद्युत, सडक, केबुलकार, रेल र विद्युत प्रसारण लाइनलगायत सबै पूर्वाधार नबन्ने अवस्था आएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । सार्वभौम संसदले बनाएको कानून सर्वोच्चले नजरअन्दाज गरेको लगानीकर्ताको आरोप छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संशोधनका क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण लगायतमा पनि विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थपिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, शिकार आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्र नजिक बन्न लागेका १९ हजार सात सय ३६ मेगावाटका दुई सय ६७ जलविद्युत आयोजना नबन्ने अवस्था आएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आपत्ति जनाएको छ । आइतबार (१३ माघमा) पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्रसारण लाइन विस्तारको काम पनि रोकिने अवस्था आएकोले सरकार पुनरावलोकनमा नगए नेपालमा कुनै पनि विकास आयोजना नबन्ने दाबी गरेको छ ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने गरी अनुमति पाइसकेका आयोजनाहरू निर्वाध रूपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने सरकारले भर्खरै जारी गरेका ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष अर्थात् २०९१ भित्रमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना नभएको इप्पानको ठहर छ ।
मुलुकले फेरि लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा आउने भन्दै इप्पानले सरकारलाई सचेत गराएको छ । निजी लगानीमा अहिले केबुलकार पूर्वाधार धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आधा दर्जन केबुलकार परियोजना ल्याएका छन् । यता विश्वकै लामो दाबी गरिएको मुक्तिनाथ केबुलकार परियोजना पनि अघि बढेको छ । सरकारले सडक र रेल पूर्वाधारमा धेरै लगानी बढाइरहेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले यी सबै पूर्वाधार योजना रोकिने अवस्था आएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । सरकारले अध्यादेश ल्याएर लगानीको वातावरण बनाएका बेला सर्वोच्चको फैसलाले अधिकांश जलविद्युत आयोजना नबन्ने र लगानीकर्ताले गरेको अरबौं रूपैयाँ लगानी खेर जाने अवस्था आएको उनले दाबी गरे । ‘एक जना व्यक्तिले मुद्दा हाल्दै जाने र हाल्ने वित्तिकै उसैको पक्षमा फैसला भएपछि नेपालमा कसरी विकास होला ?’ कार्कीले प्रश्न गरे ।
सर्वोच्चको फैसलाले विकासको गति रोक्ने भएकाले सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्नेमा अध्यक्ष कार्कीको जोड छ । जलविद्युत मात्र नभइ अन्य पूर्वाधारका आयोजना अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै उनले यसमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको बताए ।
जलविद्युत प्रवद्र्धकले एउटा रूख काट्दा १० वटा रोप्ने गरेका छन् । देशको कूल ३४ हजार ४ सय २५ वर्ग किलोमिटर भूमि ओगटेको संरक्षित क्षेत्रभित्रको प्रयोग आयोजनाको निर्माण हुन नसक्ने र आयोजनाका संरचनाहरू मध्ये हेडवक्र्स, वाटर वेज, विद्युतगृह, प्रसारण लाइन, स्वीचयार्ड, हेडरेड र पाइपमध्ये कुनै संरचना पर्ने नै भएको र यो क्षेत्र प्रयोगको विकल्प नै नभएको कारण मन्त्रिपरिषदको २०६५ चैत २० गतेको निर्णयबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ जारी गरेको थियो ।
यसैका आधारमा २०६५ देखि २०७९ सम्मा संरक्षित क्षेत्रभित्र १९ हजार सात सय ३६ मेगावाटका दुई सय ३६ आयोजनाहरू प्रवद्र्धनका लागि ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति र विद्युत उत्पादन लाइसेन्स जारी गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समय सापेक्ष सहमती, स्वीकृति भएर खरबौँ रूपैयाँ लगानीसमेत भइसकेको इप्पानले जनाएको छ ।
