अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कदमले देश डुुब्ने खतरा बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा ‘हेजिङसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई लागू भएमा ६ हजार मेगावाटका वैदेशिक लगानीकर्ता लाभान्वित हुने तर मुलुकले ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हेजिङ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आवेदन परेको छ । यसमध्ये तीन हजार मेगावाट मात्र स्वदेशी लगानीका छन् भने बाँकी वैदेशिक लगानी । अर्थ मन्त्रालयले यिनै वैदेशिक लगानीका आयोजनालाई लक्ष्यित गर्दै सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका आयोजनालाई १५ वर्षसम्म हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
नेपालमा हेजिङ गरिएको जलविद्युत् आयोजना कोरियन लगानीको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) मात्र हो । अघिल्लो नियमावली, २०७५ अनुसार १० वर्षका लागि माथिल्लो त्रिशुली १ को हेजिङ शुल्क प्रतिमेगावाट ८ करोड रुपैयाँ परेको देखिन्छ ।
माथिल्लो त्रिशुली १ मा गरिएको हेजिङलाई आधार मान्दा अब लागू हुन लागेको नयाँ नियमावलीले १५ देखि २० वर्षसम्म हेजिङ गरिदिने प्रावधान राखेकाले प्रतिमेगावाट हेजिङ लागत १२ देखि १६ करोड रुपैयाँ पर्ने जानिफकारहरु बताउँछन् ।
माथिल्लो त्रिशुली १ कै आधारमा हिसाब गर्ने हो भने प्रतिमेगावाट हेजिङ लागतलाई १२ करोड रुपैयाँ मात्र पर्ने हो भने पनि यी सबैको लागत सात खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ, जुन नेपाल सरकारले उठाउने करिब वार्षिक राजस्वसरह हो ।
विदेशी मुद्रामा भएको लगानी फिर्ता गर्दा हुन सक्ने विदेशी विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने सम्झौतासम्बन्धी कार्य ‘हेजिङ’ हो । यस्तो सम्झौता गर्दा नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले हेजिङ शुल्कको ७० प्रतिशत रकम तिरिदिने प्रावधान राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको नदी बहावमा आधारित विद्युत् आयाजना वा अन्य स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्यत् आयोजनाका लागि हेजिङ सुविधाको अधिकतम समयावधि १० वर्ष तोकिएको छ । यो दस वर्षमा अर्काे अधिकतम पाँच वर्ष नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यी दुबै गरेर नदी प्रवाहीवाला सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका आयोजनाले १५ वर्षसम्म यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
त्यसैगरी सोही निर्देशिका अनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका अर्धजलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको हेजिङ सुविधाको समयावधि १५ वर्ष तोकिएको छ । यस्ता खालेका आयोजनाका लागि थप पाँच वर्ष अवधि थप गर्न सकिन्छ ।
निर्देशिकाले सय मेगावाट वा सोभन्दा बढीका जलाशययुक्त आयोजनाका लागि पनि १५ वर्ष हेजिङ समयावधि र पाँच वर्ष थप नवीकरणको अवधि राखेको छ । ‘२० वर्षको अवधिसम्म हेजिङ खर्च तिरिरहने हो भने प्रतिमेगावाट लागत १६ करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यति लामो अवधि राख्नुको अर्थ लगानीकर्ताले लैजाने नाफालाई समेत लक्षित गरिएको छ ।’
यसलाई बुझ्न एउटा उदाहरण हेरौं । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को वित्तीय व्यवस्थापन हुँदा एक अमेरिकी डलर बराबर ७३ रुपैयाँ थियो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना लगायतका कारण आयोजना निर्माण अवधि लम्बिंदै जाँदा माथिल्लो तामाकोसीको बढेको लागतमा डलर विनिमयमा भएको वृद्धिका कारण थप आठ अर्ब रुपैयाँ लागत प¥यो, त्यो पनि एक डलर बराबर एक सय पाँच रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा ।
यसरी विदेशी (विशेष गरी अमेरिकी डलर वा यूरो) विनिमय दरमा वृद्धि हुँदा त्यसको ७० प्रतिशत जोखिम जति नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी नयाँ निर्देशिका तर्जुमा गरिएको छ । यसैगरी निर्देशिकाले २२० केभी वा सोभन्दा बढी क्ष्ँमताका तीस किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको हेजिङ पनि १५ वर्ष र थप पाँच वर्ष समयावधि तोकेको छ । पाँच किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेल निर्माणका लागि हेजिङको समयावधि २० वर्ष तोकिएको छ । यसमा थप पाँच वर्ष नवीकरण सुविधा छ ।
निर्देशिकाले ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण वा शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडकको हेजिङको अवधि पनि २० वर्ष तोकेको छ । यसमा पनि पाँच वर्ष अर्काे समय थप्न पाइन्छ । २० वर्षे अवधि र पाँच वर्ष समय थप्न पाइने अर्काे हेजिङ हो अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय
विमानस्थलको निर्माण, क्षमता विस्तार र सञ्चालन परियोजना पनि हो ।
यसैगरी हरित पर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा ऋण उपकरण जारी गरी वा व्यावसायिक संस्थासँग ऋण लिई विदेशी मुद्रामा अमेरिकी डलर २ करोड वा सोभन्दा बढी रकमको भित्र्याउने परियाजनाको समयावधि भने १० वर्ष नवीकरण थप पाँच वर्ष गर्न सकिने प्रावधान निर्देशिकामा छ ।
निर्देशिकाले दुई अर्ब भन्दा माथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी पूर्वाधार परियोजनाको हेजिङ अवधि पनि १५ वर्ष राखेको छ, पाँच वर्ष थप गर्न पाइने गरी ।
विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३÷२४ को वर्ष जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च तीन महिना थोरै परिमाण (अधिकतम मार्चमा ८ करोड ३० लाख युनिट) मात्र बिजुली आयात गर्नुपर्नेछ । त्यसपछिका वर्ष भने एक युनिट बिजुली आयात गर्नुपर्नेछैन । बरु सोही वर्षदेखि बाह्रौँ महिना बिजुली जगेडा हुनेछ । सन् २०२२÷२३ मै साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ (तीन अर्ब ७८ करोड युनिट बिजुली) को बिजुली खेर जाँदैछ ।
यतिखेर निजी क्षेत्रको १३ सय र प्राधिकरणको ७५० गरी दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता छ । तीन हजार मेगावाटभन्दा बढीका एक सय ३६ आयोजना निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै १८४१ मेगावाटका ९९ वटा आयोजनाको पीपीए भई निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् ।
प्राधिकरणको प्रणालीमा अधिकतम लोड (एकाध घण्टाका निम्ति मात्र) १५०० मेगावाटभन्दा बढी छैन । वार्षिक करिब ९–१० प्रतिशतका दरले मात्र विद्युत्को माग बढिरहेको छ । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउन लागेको निर्देशिका बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले चिनियाँ लगानीकर्ताको साझेदारीमा अघि सारेका तीनवटा आयोजनाप्रति लक्षित छ ।
बीपीसीले माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ (६०० मेगावाट), मनाङ–मस्र्याङ्दी (१३५ मेगावाट) र तल्लो मनाङ–मस्र्याङ्दी (१४६ मेगावाट) अघि बढाउन लागेको छ । विदेशी लगानीका लागि बीपीसीले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोको जस्तै ‘आयोजना विकास सम्झौता’ (पीडीए) का लागि लबिङ गर्दै आएको छ । अनलाइन मार्गबाट
