ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੀਡਰ
ਸੱਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋਂ ਅੰ-ਨ੍ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ nv ramna ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ
ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ nv ramna ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਮਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਂਸਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਓਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ gst ਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਹਿ ਹੈ ਕਿ ਏਸੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਂਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਫੈਂਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
