ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਥਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰੰਤੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਫ-ਟ-ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇ-ਇਜ਼ਤੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ-ਟ-ਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿਕਿਰਿਤ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੋ ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹੇਠੇ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ
ਫ-ਟ-ਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌ-ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਗ੍ਰੇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਤਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀ-ੜ-ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜਨਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਗਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਧਿਵਕਤਾ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਤੇ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਮਹਿਤੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉੰਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
