ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ-ਟ-ਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕ-ਡਉਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾ-ੜ-ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ cji ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਅਸੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾ-ੜ-ਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਦਰ ਹੇਠਾਂ ਲੈਕੇ ਆਉਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਾ-ੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸ-ਖ਼-ਤਾ-ਈ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚ-ਲਾ-ਨ ਵੀ ਕ-ਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁ-ਸ਼-ਕਿ-ਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚ-ਲਾ-ਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ।
ਜੌ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱ-ਗ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਸਦਾ ਹਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਸੇ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪਕਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਲਭ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਫ-ਟ-ਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
